वकील बनने की प्रक्रिया, और भारत में वकालत से जुड़े नियमों के बारे में संक्षिप्त जानकारी देता हूँ:
1. वकालत का इतिहास (History of Advocacy):
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भारत में वकालत का इतिहास ब्रिटिश शासन से पहले भी रहा है, लेकिन ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजी कानून की वजह से वकालत का आधुनिक स्वरूप विकसित हुआ।
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1861 में पहला भारतीय बार काउंसिल अधिनियम बना, जिसने वकीलों को नियमित किया।
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आज वकील न्यायपालिका के अभिन्न अंग हैं, जो न्याय की व्यवस्था को मजबूत बनाते हैं।
2. वकील बनने की प्रक्रिया (How to Become a Lawyer):
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शैक्षणिक योग्यता:
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12वीं पास करने के बाद लॉ में बैचलर डिग्री (LLB) करनी होती है।
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LLB तीन साल की डिग्री होती है (ग्रेजुएशन के बाद) या पांच साल की इंटीग्रेटेड डिग्री (12वीं के बाद)।
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पंजीकरण:
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LLB की डिग्री पूरी करने के बाद वकील को संबंधित राज्य के बार काउंसिल में पंजीकृत (Enroll) होना पड़ता है।
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बार काउंसिल एग्जाम:
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कुछ राज्यों में ‘ऑल इंडिया बार एग्जाम’ (AIBE) पास करना अनिवार्य है।
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अधिवक्ता के रूप में काम:
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पंजीकरण के बाद वह वकील के रूप में केस लड़ सकते हैं और मुवक्किलों की सेवा कर सकते हैं।
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3. भारत में वकालत से जुड़े नियम (Rules Regarding Advocacy in India):
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बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI): यह संस्था वकीलों के पंजीकरण, नियम और आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करती है।
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अधिवक्ता आचार संहिता: वकीलों को पेशेवर नैतिकता का पालन करना होता है, जैसे गोपनीयता, ईमानदारी, और न्याय की रक्षा।
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वकीलों का अधिकार: वकील मुवक्किल के प्रतिनिधि होते हैं और उन्हें अदालत में बोलने का अधिकार होता है।
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संबंधित कानून: वकालत से जुड़े कानून ‘बार काउंसिल ऑफ इंडिया अधिनियम, 1961’ में निर्धारित हैं।
